भारत सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या संदर्भात एक नवीन अद्यतन जाहीर केले आहे, जे गरिबांना दिलासा देण्यासाठी सज्ज आहे. 1 एप्रिलपासून, LPG गॅस सिलिंडर केवळ ₹587 च्या अनुदानित दराने उपलब्ध होतील. समाजातील वंचित घटकांना स्वस्त स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकार पुन्हा एकदा ही गॅस वर मिळणारी सबसिडी चालू करत आहे त्याकरिता एक फॉर्म भरावा लागणार आहे. सद्य परिस्थिती LPG गॅस चे दर 1100 रू पर्यंत गेले आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या नवीन अधिसूचनेनुसार, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 14.2 किलो एलपीजी गॅस सिलिंडरवर प्रति वर्ष 200 रुपये सबसिडी मिळेल. याव्यतिरिक्त, सरकारने अनुदानित सिलिंडरची संख्या प्रति वर्ष 9 वरून 12 पर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ असा की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एका आर्थिक वर्षात 12 स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरवर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सबसिडी मंजूर केली आहे.
आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, एलपीजी सिलिंडरच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांना ते परवडणे कठीण झाले आहे. अनुदानित एलपीजी सिलिंडर देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, विशेषत: या आव्हानात्मक काळात जेव्हा लोक उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत आहेत.
हा नवीन नियम सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा एक भाग आहे, जी BPL (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुंबातील महिलांना मोफत LPG कनेक्शन देण्यासाठी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत देशभरातील ८ कोटी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अनुदानित LPG सिलिंडरचा देशभरातील सुमारे 26 कोटी कुटुंबांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) आणि जैवइंधन यांसारख्या स्वच्छ इंधनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. हे 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 33-35% कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने आहे.
अनुदानित एलपीजी सिलिंडर व्यतिरिक्त, सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत रिफिल देण्याची योजना देखील जाहीर केली आहे. या योजनेचा सुमारे 8 कोटी कुटुंबांना फायदा होईल आणि ज्यांना उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करावा लागत आहे त्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
गरिबांना स्वस्त स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे हे पाहून आनंद होतो. एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबतचा नवा नियम हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे आणि त्यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल अशी आशा आहे. स्वच्छ इंधनाला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्नही प्रशंसनीय आहेत आणि हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी ते खूप मोठे काम करतील.
शेवटी, एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबतचा नवा नियम हा गरीबांसाठी मोठा दिलासा आहे, जे स्वयंपाकाचा गॅस परवडण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अनुदानित एलपीजी सिलिंडर प्रदान करण्यासाठी आणि स्वच्छ इंधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत आणि त्यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
