प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य समाधान आवताडे, राजेश टोपे, राहुल कूल, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी वाघोली येथील 'द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल स्कूल’ने फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल स्कूलमधील सुमारे 200 मुलांना शिक्षण शुल्क न भरल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले नाही. यानंतर या मुलांच्या पालकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. मात्र अशी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी काळजी घेतली जाईल.
या शाळेबाबत लोणीकंद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असताना एकही पालक पोलीस ठाण्यात आलेला नाही. वास्तविक, विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क किती असावे, याचा निर्णय राज्य सरकार घेत नसल्याने अनेकदा विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्काबाबत अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे येतात.
यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली समिती यासंदर्भात काम करेल. तसेच या विषयाबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने शिक्षणाचा अधिकार(Right to Education) लागू केल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये स्थानिक गरजू व गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, असा नियम आहे. केंद्र सरकारकडून आरटीई अंतर्गत निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
Fees of unaided schools generally depend on the educational facilities offered to the students. While increasing the tuition fees in schools, the decision is taken after discussion with the parent teacher association of the school concerned. However, School Education Minister Deepak Kesarkar said in the Legislative Assembly that a committee of experts will be appointed to determine the exact amount of fees in these schools should be under the jurisdiction of the state government.
