भारत सरकारने 14 जुलै 1964 रोजी डॉक्टर दौलत सिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय शिक्षण आयोग याची स्थापना केली.
सदर आयोगामध्ये डॉक्टर कोठारी यांच्यासह 17 सदस्य होते. कोठारी आयोग म्हणजेच भारतीय शिक्षण आयोगाचे सचिव श्री जे पी नाईक हे होते.
अहवालाचा मसुदा शिक्षण तज्ञ श्री जे पी नाईक यांनी प्रभावी शब्दात आणि समर्पक शब्दात तयार केल होत. "भारताचे भवितव्य येथील वर्ग खोल्यांमधून घडवले जात आहे." असं वाक्य या अहवालाच्या पहिल्या ओळीमध्ये होतं.
कोठारी आयोग, ज्याला शिक्षण आयोग 1964-66 म्हणूनही ओळखले जाते, ही भारत सरकारने 1964 मध्ये देशातील शिक्षणाची स्थिती तपासण्यासाठी आणि तिच्या सुधारणेसाठी शिफारसी करण्यासाठी स्थापन केलेली एक समिती होती. या आयोगाचे प्रमुख डी एस कोठारी हे प्रख्यात भौतिकशास्त्रज्ञ आणि शिक्षणतज्ञ होते.
कोठारी आयोगाने सुचवलेल्या प्रमुख शिफारशी:
Major recommendations suggested by the Kothari Commission:
1. पूर्व प्राथमिक स्तरावर अभ्यासक्रम मध्ये वेगवेगळे खेळ शैक्षणिक संस्कार आणि क्रियात्मक उपकरण यांचा समावेश असावा.
2. दर्जेदार पाठ्यपुस्तके निर्माण करण्यात येण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी.
3. प्राथमिक शाळांमध्ये शालेय साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके मोफत देण्यात यावीत.
4. उच्च प्राथमिक स्तरावर लेखी परीक्षा सोबत तोंडी परीक्षा तसेच आंतरिक मूल्यमापन देखील असावे.
5. विज्ञान आणि गणित हे विषय माध्यमिक स्तरावर सक्तीचे असावे.
6. व्यावसायिक शिक्षणाचा भाग माध्यमिक शिक्षणामध्ये मोठा असावा.
7. समाजसेवा कार्यानुभव आणि कला यांचा समावेश अभ्यासक्रमात व्हावा.
8. इयत्ता आठवी पासून दहावी पर्यंतच्या शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना तीन भाषा अवगत व्हाव्यात.
9. राज्य परीक्षा मंडळांनी बाह्य परीक्षेचे मूल्यमापन करत प्रमाणपत्र द्यावीत.
10. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये शिक्षण इंग्रजी माध्यमात देण्यात यावे.
11. विद्यापीठांमध्ये पारंपारिक पाठांतराऐवजी मौलिक विचार आणि मनन याला महत्त्व देण्यात यावे.
12. सामाजिक शास्त्रांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्व देण्यात यावे.
13. अध्यापनात पाठांतर करण्यापेक्षा कृतीवर भर देण्यात यावा कारण वर्गात प्राप्त होणारे ज्ञान व्यवहारात वापरण्याची प्रेरणा मिळावी.
14. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये बालविर वीर बाला आणि राष्ट्रीय छात्रसेना यासारखे अभ्यासपूरक उपक्रमांचा समावेश करण्यात यावा.
15. धार्मिक शिक्षण हे ऐच्छिक आणि शाळेच्या वेळा व्यतिरिक्त आणि पालक आणि व्यवस्थापन यांच्या अनुमतीने घेण्यास हरकत नाही.
कोठारी आयोग म्हणजे भारतीय शिक्षण आयोग यांचे प्रमुख उद्दिष्ट:
1. शिक्षणाच्या पुनर्रचने संदर्भात शिफारशी मांडणे.
2. शालेय आणि महाविद्यालय स्तरावर अभ्यास पूरक उपक्रमांसंदर्भात शिफारशी करणे.
3. धार्मिक आणि नैतिक शिक्षणाबद्दल शिफारशी मांडणे.
4. शालेय स्तरावर कार्यानुभव, समाजसेवा या विषयांच्या महत्त्व बाबतीत मार्गदर्शन करणे
5. वर्ग अध्यापन व अध्यापन पद्धत याबद्दल दिशा निर्देश करणे.
6. शालेय प्रवेश, शिक्षणाचा स्थानिक समाजाबरोबरचा संबंध, पाठ्यपुस्तक, मूल्यमापन योजना, अभ्यासक्रम यासारख्या बाबींवर मार्गदर्शन करणे.
कोठारी आयोगाच्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी
1966 मध्ये सादर केलेल्या आयोगाच्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होता:
शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार : सर्व स्तरांवर शैक्षणिक सुविधांच्या विस्तारासाठी सरकारने मोठी गुंतवणूक करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा: आयोगाने शिक्षक प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकासावर लक्ष केंद्रित करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या गरजेवर भर दिला.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण: आयोगाने शिफारस केली आहे की देशातील प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण मिळायला हवे.
शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण: आयोगाने शिफारस केली आहे की रोजगाराच्या बाजारपेठेत उपयुक्त ठरतील असे कौशल्य आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणावर अधिक भर देण्यात यावा.
प्रादेशिक विद्यापीठांची स्थापना: उच्च शिक्षणासाठी अधिकाधिक प्रवेश प्रदान करण्यासाठी आयोगाने अनेक प्रादेशिक विद्यापीठे स्थापन करण्याची शिफारस केली.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशींचा भारतातील शिक्षणाच्या विकासावर लक्षणीय परिणाम झाला. त्यानंतरच्या वर्षांत त्याचे बरेच प्रस्ताव लागू करण्यात आले, ज्यामुळे शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार झाला आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली. तथापि, त्यातील काही शिफारशी, जसे की प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, अद्याप पूर्णतः साकार होणे बाकी आहे.
