विधानसभेत शालेय शिक्षण, क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभागाच्या सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीसह स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक झाली. राज्यातील 148 महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना नवीन शैक्षणिक धोरण शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळावी म्हणून त्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सायन्स सिटी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा पुरस्काराच्या रकमेत जवळपास पाच पट वाढ करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ.गावित म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, महिलांचा सन्मान आणि मुलींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी 'लेक लाडकी' ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. आशा सेविका व मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
The government has approved the recruitment of 2 thousand 88 professor posts in the first phase in the state and about 1100 posts have been given no-cancellation certificate by the Higher and Technical Education Department. This recruitment process will be completed before the end of the current academic year, Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil told the Assembly.
